Sebi Proposes Overhaul of Rules for Monitoring Funds Raised by Listed Companies

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The Securities and Exchange Board of India (Sebi) has proposed significant changes to how companies use funds raised from the public. Key recommendations include allowing monitoring agencies to report directly to stock exchanges and imposing penalties for non-cooperation by issuers. These proposals aim to streamline the framework for monitoring and disclosing the utilization of issue proceeds. Stock exchanges will prominently display these reports, with potential fines of ₹50,000 for non-compliance and further actions like freezing demat accounts for persistent issues.

सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जुटाई गई धनराशि की निगरानी के नियमों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव दिया

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इस बात पर महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव दिया है कि कंपनियां जनता से जुटाई गई धनराशि का उपयोग कैसे करती हैं। मुख्य सिफारिशों में निगरानी एजेंसियों को सीधे स्टॉक एक्सचेंजों को रिपोर्ट करने की अनुमति देना और जारीकर्ताओं द्वारा असहयोग के लिए दंड लगाना शामिल है। इन प्रस्तावों का उद्देश्य जारी आय के उपयोग की निगरानी और प्रकटीकरण के लिए ढांचे को सुव्यवस्थित करना है। स्टॉक एक्सचेंज इन रिपोर्टों को प्रमुखता से प्रदर्शित करेंगे, जिसमें गैर-अनुपालन के लिए ₹50,000 का संभावित जुर्माना और लगातार समस्याओं के लिए डीमैट खातों को फ्रीज करने जैसी आगे की कार्रवाई की जाएगी।