Karnataka HC Flags Irony: Law Meant to Curb Red Tapism Bogged Down By It

The Hindu · india

The Karnataka High Court has observed that the State government's own law, the Karnataka Conduct of Government Litigation Act, 2023, enacted to curb red tapism, is now being bogged down by it. The court noted delays ranging from 466 to 1,099 days in filing appeals against judgments. A division bench highlighted that the State, which intended to bring order and accountability, has failed to adhere to its own mandate. The court criticized the administrative excuses provided for delays, stating they do not constitute sufficient cause for condoning the extraordinary delays.

कर्नाटक HC ने बताई विडंबना: लालफीताशाही रोकने वाला कानून खुद लालफीताशाही में फंसा

कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार का अपना कानून, कर्नाटक कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट लिटिगेशन एक्ट, 2023, जिसे लालफीताशाही रोकने के लिए बनाया गया था, अब खुद उसी में फंस गया है। कोर्ट ने फैसलों के खिलाफ अपील दायर करने में 466 से 1,099 दिनों तक की देरी देखी। एक डिविजन बेंच ने बताया कि राज्य, जिसने व्यवस्था और जवाबदेही लाने का इरादा किया था, वह अपने ही आदेश का पालन करने में विफल रहा है। कोर्ट ने देरी के लिए दिए गए प्रशासनिक बहानों की आलोचना की और कहा कि वे असाधारण देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं हैं।