Supreme Court: No Permanent Occupation of Protest Sites

Aaj Tak · india

The Supreme Court has ruled that no individual or group can permanently occupy protest sites. Chief Justice Surya Kant stated that while everyone has the right to protest, it must be time-bound and not obstruct public movement. The court was hearing petitions challenging police action against protesters demonstrating against the Chief Election Commissioner in Delhi. Solicitor General Tushar Mehta argued that Jantar Mantar is a public road, not a designated protest site, and protesters stayed for 17 days despite a one-day permit.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: विरोध स्थलों पर स्थायी कब्जा नहीं कोई भी समूह या व्यक्ति नहीं कर सकता कब्जा

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कोई भी व्यक्ति या समूह विरोध स्थलों पर स्थायी कब्जा नहीं कर सकता। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने कहा कि हर किसी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन यह समय-सीमा में होना चाहिए और इससे लोगों की आवाजाही में बाधा नहीं आनी चाहिए। कोर्ट दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि जंतर मंतर एक सार्वजनिक सड़क है, न कि कोई निर्धारित विरोध स्थल, और प्रदर्शनकारियों ने एक दिन की अनुमति के बावजूद 17 दिनों तक वहां डेरा डाले रखा।