Activists Question Eligibility For Maharashtra Information Commissioner Posts

Times of India · india

RTI activists in Maharashtra are questioning the eligibility criteria for four vacant State Information Commissioner posts, expressing doubts about whether the requirements will ensure a wide pool of candidates. The state government invited applications from non-bureaucratic professionals, but activists are concerned about the 15 years' experience mandate and a Rs1,000 application fee. They argue the Information Commission should include independent voices like RTI practitioners and journalists, not just retired bureaucrats. The current vacancies have led to existing commissioners handling multiple divisions, increasing their workload.

महाराष्ट्र सूचना आयुक्त पदों के लिए पात्रता पर कार्यकर्ताओं ने उठाए सवाल क्या योग्य लोगों को मिलेगा मौका

महाराष्ट्र में RTI कार्यकर्ता चार राज्य सूचना आयुक्त के खाली पदों के लिए पात्रता मानदंडों पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें संदेह है कि क्या ये ज़रूरतें उम्मीदवारों का एक बड़ा समूह सुनिश्चित करेंगी। राज्य सरकार ने गैर-नौकरशाही पेशेवरों से आवेदन मांगे थे, लेकिन कार्यकर्ताओं को 15 साल के अनुभव की ज़रूरत और 1,000 रुपये के आवेदन शुल्क पर चिंता है। उनका तर्क है कि सूचना आयोग में केवल सेवानिवृत्त नौकरशाहों के बजाय RTI कार्यकर्ताओं और पत्रकारों जैसी स्वतंत्र आवाज़ें भी शामिल होनी चाहिए। मौजूदा खाली पदों के कारण, मौजूदा आयुक्त कई डिवीजनों को संभाल रहे हैं, जिससे उनका काम बढ़ गया है।