CII Hails GST Council's Decriminalisation Move As Landmark Tax Reform

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The Confederation of Indian Industry (CII) has praised the GST Council's decisions to decriminalise and rationalise enforcement powers as significant institutional reforms. These measures, including raising the prosecution threshold from ₹1 crore to ₹5 crore and narrowing offences, aim for implementation by April 1, 2027. The CII views this as a crucial step towards trust-based economic governance, demonstrating effective Centre-state cooperation on complex reforms. The move signifies that efficient tax administration need not rely on criminal sanctions, impacting virtually every sector of the economy.

CII ने GST काउंसिल के गैर-आपराधिकरण को एक बड़ा टैक्स सुधार बताया यह कदम अप्रैल 2027 तक लागू हो सकता है

Confederation of Indian Industry (CII) ने GST काउंसिल के फैसलों की तारीफ की है। काउंसिल ने टैक्स से जुड़े मामलों में गैर-आपराधिकरण (decriminalisation) और प्रवर्तन शक्तियों को तर्कसंगत बनाने को महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार बताया है। इन उपायों में अभियोजन की सीमा को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ करना और अपराधों को सीमित करना शामिल है, जिन्हें 1 अप्रैल, 2027 तक लागू करने का लक्ष्य है। CII इसे भरोसे पर आधारित आर्थिक शासन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम मानता है, जो जटिल सुधारों पर केंद्र-राज्य के प्रभावी सहयोग को दर्शाता है। यह कदम दर्शाता है कि कुशल कर प्रशासन को आपराधिक दंड पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, जिसका असर अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र पर पड़ेगा।