Haryana Approves Land Pooling Policy 2026; Owners Get 50% Saleable Area

Times of India · business

Haryana's cabinet has approved the 'Land Pooling Policy-2026', replacing the 2022 framework to promote planned urban development and curb unauthorised projects. Landowners will now receive 50% of the saleable area in developed projects in exchange for their land, along with an annual financial support of Rs 1 lakh per acre for four years. This revised policy aims to encourage landowner participation in regulated development, moving away from unregulated sales.

हरियाणा ने लैंड पूलिंग पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी मालिकों को मिलेगा 50% बेचने लायक एरिया

हरियाणा कैबिनेट ने 'लैंड पूलिंग पॉलिसी-2026' को मंजूरी दे दी है। यह 2022 के फ्रेमवर्क की जगह लेगी और सुनियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देगी। साथ ही, अनधिकृत प्रोजेक्ट्स पर भी लगाम कसेगी। अब जमीन मालिकों को उनकी जमीन के बदले विकसित प्रोजेक्ट्स में 50% बेचने लायक एरिया मिलेगा। इसके साथ ही, 4 साल तक हर साल प्रति एकड़ 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। इस बदली हुई पॉलिसी का मकसद जमीन मालिकों को रेगुलेटेड विकास में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि अनियंत्रित बिक्री से बचा जा सके।