Denmark's 'Ghetto Law' Faces Supreme Court Challenge Over Discrimination Claims

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Seven families in Denmark are challenging a 2018 law, previously known as the 'ghetto law', in the Supreme Court. They allege their leases were terminated due to their 'non-Western' origin, a classification based on nationality outside the EU, excluding specific Western countries. The law targets social housing estates where over half the residents are classified as 'non-Western'. While the government claims the law promotes integration, rights groups argue it is discriminatory. The court's decision could impact the law's future and the rights of thousands facing displacement.

डेनमार्क का 'ग़ैर-पश्चिमी' कानून सुप्रीम कोर्ट में, भेदभाव के आरोप

डेनमार्क में सात परिवार एक 2018 के कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं, जिसे पहले 'ग़ेटो लॉ' के नाम से जाना जाता था। उनका आरोप है कि 'गैर-पश्चिमी' मूल के कारण उनके पट्टे समाप्त कर दिए गए थे। यह वर्गीकरण यूरोपीय संघ के बाहर के देशों की राष्ट्रीयता पर आधारित है, जिसमें कुछ पश्चिमी देशों को बाहर रखा गया है। यह कानून उन सामाजिक आवासों को लक्षित करता है जहाँ आधे से ज़्यादा निवासी 'गैर-पश्चिमी' के रूप में वर्गीकृत हैं। सरकार का दावा है कि यह कानून एकीकरण को बढ़ावा देता है, लेकिन मानवाधिकार समूह इसे भेदभावपूर्ण बता रहे हैं।