MP High Court Fines Principal Secretary Rs 25,000 For Delay

Times of India · india

The Madhya Pradesh High Court has imposed a Rs 25,000 cost on the Principal Secretary of the Higher Education Department for failing to file a reply to a notice for seven years. Justice Vivek Singh clarified that the Principal Secretary must deposit the amount personally, not on behalf of the state government. The court directed the official to file a reply by October 29 or appear in person on November 3. The petitioner had filed the case in 2019, and the government had not submitted a response despite multiple opportunities.

MP हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर लगाया 25,000 रुपये का जुर्माना देरी के कारण कोर्ट ने लगाई फटकार

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर 7 साल से नोटिस का जवाब दाखिल न करने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जस्टिस विवेक सिंह ने साफ किया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को यह रकम व्यक्तिगत तौर पर जमा करनी होगी, राज्य सरकार की ओर से नहीं। कोर्ट ने अधिकारी को 29 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने या 3 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने 2019 में मामला दायर किया था, और सरकार ने कई मौकों के बावजूद जवाब दाखिल नहीं किया था।