Government Can Amend Privacy Act Or Revoke Law If Needed

Times of India · politics

The government has stated its ability to amend the privacy act or revoke the law if necessary. This declaration indicates a flexible approach towards data protection legislation. Such powers allow for swift adjustments to the legal framework governing privacy. The government retains the prerogative to modify or repeal the act based on evolving circumstances or requirements. This stance suggests a readiness to adapt the law to future needs.

सरकार चाहे तो प्राइवेसी एक्ट में बदलाव कर सकती है या कानून रद्द कर सकती है

सरकार ने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर वह प्राइवेसी एक्ट में बदलाव कर सकती है या कानून को रद्द कर सकती है। यह बयान डेटा सुरक्षा कानूनों को लेकर एक लचीले रवैये का संकेत देता है। ऐसे अधिकार कानूनी ढांचे में तेज़ी से बदलाव करने की सुविधा देते हैं। सरकार के पास बदलती परिस्थितियों या ज़रूरतों के आधार पर एक्ट को संशोधित या निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। यह रुख भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से कानून को अनुकूलित करने की तत्परता को दर्शाता है।