Karnataka Court Strikes Down ST/SC Quota Exceeding 50% Cap

NDTV · politics

The Karnataka High Court has declared a state law providing enhanced reservation for SC and ST in government services as unconstitutional. The court struck down Section 4 of the Act, ruling that it violates Articles 14 and 16 of the Constitution by exceeding the 50% cap on reservations. This decision impacts affirmative action policies within the state. The court's reasoning focuses on the constitutional limits for reservation provisions.

कर्नाटक कोर्ट ने 50% सीमा से ज़्यादा ST/SC आरक्षण को रद्द किया

कर्नाटक हाई कोर्ट ने सरकारी सेवाओं में SC और ST के लिए बढ़े हुए आरक्षण का प्रावधान करने वाले राज्य कानून को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने अधिनियम की धारा 4 को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि यह आरक्षण पर 50% की सीमा को पार करके संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है। इस फैसले का राज्य के भीतर सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों पर असर पड़ेगा। कोर्ट का तर्क आरक्षण प्रावधानों के लिए संवैधानिक सीमाओं पर केंद्रित है।