Rajasthan Election Office Rejected Public Audit of Voter Rolls in 2026, Activists Claim

Times of India · politics

Civil rights activists allege the Rajasthan chief electoral officer's office refused a public audit of voter rolls during the 2026 Special Intensive Revision (SIR). This contrasts with a 2002-03 revision where a similar public verification process led to the addition of around 16 lakh names. The CEO's office stated the 2026 SIR followed a nationwide template and lacked provisions for reading rolls after final publication. Activists argue public participation is crucial for identifying errors, citing successful examples in other states.

राजस्थान चुनाव कार्यालय ने 2026 में मतदाता सूची की सार्वजनिक ऑडिट को ठुकराया, कार्यकर्ताओं का दावा

नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं का आरोप है कि राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने 2026 के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान मतदाता सूची की सार्वजनिक ऑडिट से इनकार कर दिया। यह 2002-03 के रिवीजन के विपरीत है, जहाँ इसी तरह की सार्वजनिक सत्यापन प्रक्रिया से लगभग 16 लाख नाम जोड़े गए थे। सीईओ के कार्यालय ने कहा कि 2026 का SIR राष्ट्रव्यापी टेम्पलेट का पालन करता था और अंतिम प्रकाशन के बाद सूची पढ़ने का कोई प्रावधान नहीं था। कार्यकर्ताओं का तर्क है कि त्रुटियों की पहचान के लिए सार्वजनिक भागीदारी महत्वपूर्ण है, और उन्होंने अन्य राज्यों में सफल उदाहरणों का हवाला दिया।