Legislature's Declaration on Law Amendments Can Cut Litigation, Says HC

Times of India · india

The Karnataka High Court has suggested that legislative declarations on the prospective or retrospective application of amended laws would significantly reduce litigation. Justice Anant Ramanath Hegde noted that such clarity, when included within the amendment itself, can prevent delays and improve justice administration. The court highlighted the issue after encountering numerous conflicting verdicts on the retrospective application of laws, specifically referencing an amendment to Section 17A of the Prevention of Corruption Act. This amendment requires prior sanction to prosecute public servants.

कानून संशोधनों पर विधायिका की घोषणा से मुकदमेबाजी कम हो सकती है, हाई कोर्ट ने कहा

कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुझाव दिया है कि संशोधित कानूनों के भविष्यव्यापी या पूर्वव्यापी अनुप्रयोग पर विधायी घोषणाओं से मुकदमेबाजी काफी कम हो जाएगी। जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े ने कहा कि जब यह स्पष्टता संशोधन में ही शामिल होती है, तो यह देरी को रोक सकती है और न्याय प्रशासन में सुधार कर सकती है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए में एक संशोधन का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए, कानूनों के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग पर कई परस्पर विरोधी फैसलों का सामना करने के बाद अदालत ने इस मुद्दे पर प्रकाश डाला। इस संशोधन में लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है।