Karnataka High Court Upholds Ancient Monuments Act Validity

Times of India · india

The Karnataka High Court has rejected a challenge to the constitutional validity of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958. The Act classifies areas within 100 metres of protected monuments as prohibited and 200 metres as regulated. Justice MGS Kamal stated the classification is reasonable and aligns with the constitutional duty to preserve heritage. While upholding the Act, the court directed the Archaeological Survey of India to reconsider a specific construction application after a fresh survey.

कर्नाटक हाई कोर्ट ने प्राचीन स्मारक अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा यह फैसला विरासत संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण

कर्नाटक हाई कोर्ट ने प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इस अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के 100 मीटर के दायरे को निषिद्ध क्षेत्र और 200 मीटर के दायरे को विनियमित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जस्टिस एम.जी.एस. कमल ने कहा कि यह वर्गीकरण उचित है और विरासत को संरक्षित करने के संवैधानिक कर्तव्य के अनुरूप है। अधिनियम को बरकरार रखते हुए, अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एक नए सर्वेक्षण के बाद निर्माण आवेदन पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।