Global Investors Oppose Tax Officials' Use of Judicial Anti-Avoidance Rule

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International investors have expressed concerns to Indian tax authorities regarding the use of the 'judicial anti-avoidance rule' (JAAR) by Income-tax officials to deny tax reliefs. They are seeking government intervention to address this issue, which affects foreign direct investors like MNCs and private equity houses. The rule was invoked to reject tax benefits for at least three Mauritius investors on the sale of 'grandfathered shares' acquired before April 1, 2017. Investors argue that using JAAR after GAAR was prohibited for such shares is a retrograde step, contradicting New Delhi's intent.

वैश्विक निवेशक टैक्स अधिकारियों द्वारा न्यायिक कर चोरी-रोधी नियम के उपयोग का विरोध करते हैं

अंतरराष्ट्रीय निवेशकों ने आयकर अधिकारियों द्वारा कर राहत से इनकार करने के लिए 'न्यायिक कर चोरी-रोधी नियम' (JAAR) के उपयोग के संबंध में भारतीय कर अधिकारियों को अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। वे इस मुद्दे को हल करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं, जो MNCs और निजी इक्विटी फर्मों जैसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेशकों को प्रभावित करता है। नियम का उपयोग 1 अप्रैल, 2017 से पहले अधिग्रहित 'दादागिरी शेयरों' की बिक्री पर कम से कम तीन मॉरीशस निवेशकों के लिए कर लाभ को अस्वीकार करने के लिए किया गया था।