Chandigarh Govt Allows Six-Month House Retention For Employees Transferred From Hard Areas

Times of India · india

The Chandigarh administration has amended its government accommodation allotment rules, allowing employees transferred from designated "hard areas" to other "soft areas" (excluding Chandigarh) to retain their government housing for six months. This provision, effective from their relief date from the hard-area posting, requires payment of the normal license fee. The amendment applies to transfers to regions like Arunachal Pradesh, Mizoram, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, and Ladakh. It aims to provide a grace period for employees transitioning between postings.

चंडीगढ़ सरकार ने कर्मचारियों को हार्ड एरिया से ट्रांसफर होने पर, घर रखने की छह महीने की अनुमति दी

चंडीगढ़ प्रशासन ने सरकारी आवास आवंटन नियमों में बदलाव किया है। अब 'कठिन क्षेत्रों' से 'नरम क्षेत्रों' (चंडीगढ़ को छोड़कर) में ट्रांसफर होने वाले कर्मचारियों को छह महीने तक सरकारी घर रखने की अनुमति होगी। यह सुविधा उन्हें कठिन क्षेत्र से रिलीव होने की तारीख से मिलेगी और इसके लिए सामान्य लाइसेंस शुल्क देना होगा। यह नियम अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जैसे क्षेत्रों में ट्रांसफर पर लागू होगा। इसका मकसद कर्मचारियों को एक पोस्टिंग से दूसरी पोस्टिंग में जाने के लिए कुछ समय देना है।