Supreme Court Asks MeitY to Add Penalties to Policy on Unauthorised Court Video Use

Business Standard · india

The Supreme Court has directed the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) to incorporate penalties for violating rules on unauthorised court video usage into its upcoming policy. This directive came during a hearing on a petition seeking safeguards against the commercial exploitation of live-streamed court proceedings. The proposed policy must clearly outline actions against individuals and entities that breach these restrictions. Solicitor General Tushar Mehta informed the court that the government is examining suggestions from various stakeholders to regulate the circulation of courtroom videos.

सुप्रीम कोर्ट ने MeitY से कहा: कोर्ट के वीडियो के अनधिकृत इस्तेमाल पर लगाएं जुर्माने

सुप्रीम कोर्ट ने Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) को निर्देश दिया है कि वे कोर्ट की कार्यवाही के वीडियो के अनधिकृत इस्तेमाल के नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान अपनी आने वाली पॉलिसी में शामिल करें। यह निर्देश लाइव-स्ट्रीम की गई कोर्ट की कार्यवाही के व्यावसायिक शोषण के खिलाफ सुरक्षा मांगने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। प्रस्तावित पॉलिसी में इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को सूचित किया कि सरकार कोर्टरूम वीडियो के प्रसार को विनियमित करने के लिए विभिन्न हितधारकों से सुझावों की जांच कर रही है।