India Plans New Mining Law to Replace 1957 Act

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The Indian government is planning a significant overhaul of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, to introduce a new, comprehensive mining law. This initiative aims to improve the ease of doing business and living in the country by simplifying regulatory frameworks. An inter-ministerial committee will review the existing act, incorporate international best practices, and consider emerging trends. Stakeholder consultations will be conducted to shape the proposed legislation, which seeks to enhance legal clarity and administrative efficiency in the crucial mining sector.

भारत 1957 के कानून को बदलने के लिए नई खनन नीति की योजना बना रहा है

भारत सरकार 1957 के खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में एक महत्वपूर्ण बदलाव की योजना बना रही है, ताकि एक नया, व्यापक खनन कानून लाया जा सके। इस पहल का उद्देश्य नियामक ढांचे को सरल बनाकर देश में व्यापार करने और रहने में आसानी को बेहतर बनाना है। एक अंतर-मंत्रालयी समिति मौजूदा अधिनियम की समीक्षा करेगी, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करेगी और उभरते रुझानों पर विचार करेगी। प्रस्तावित कानून को आकार देने के लिए हितधारकों से परामर्श किया जाएगा, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनन क्षेत्र में कानूनी स्पष्टता और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना है।