Homebuyers' Legal Options When Projects Stall And EMIs Continue

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Homebuyers facing stalled projects and continuing EMIs have legal recourse, though banks can still pursue recovery. A recent Karnataka High Court ruling clarified that a bank cannot criminally prosecute a buyer for a builder's breach of contract, but loan repayment obligations remain. Borrowers should continue paying EMIs unless loan agreements permit suspension or a court order is obtained. Informing the bank in writing about the stalled project and pursuing remedies under Rera are crucial steps.

प्रोजेक्ट अटकने और EMI जारी रहने पर होमबॉयर्स के कानूनी विकल्प

अटके हुए प्रोजेक्ट्स और जारी EMI का सामना कर रहे होमबॉयर्स के पास कानूनी उपाय हैं, हालाँकि बैंक अभी भी वसूली कर सकते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट के एक हालिया फैसले ने स्पष्ट किया है कि बैंक किसी बिल्डर के अनुबंध के उल्लंघन के लिए खरीदार पर आपराधिक मुकदमा नहीं चला सकता है, लेकिन लोन चुकाने की देनदारी बनी रहती है। जब तक लोन एग्रीमेंट में निलंबन की अनुमति न हो या अदालत का आदेश न मिल जाए, तब तक उधारकर्ताओं को EMI का भुगतान जारी रखना चाहिए। रुके हुए प्रोजेक्ट के बारे में बैंक को लिखित रूप में सूचित करना और Rera के तहत उपाय खोजना महत्वपूर्ण कदम हैं।