Voters Can Sue Candidates for False Information Without EC Nod: Supreme Court

Times of India · politics

The Supreme Court has ruled that voters can initiate criminal proceedings against election candidates for providing false information or lying in affidavits. A private complaint alleging an offence under Section 125-A of the Representation of People Act is maintainable, and the Election Commission's approval is not required. The top court clarified that Section 125A of the RoP Act does not fall under the restrictions of Section 195 of the CrPC.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: झूठी जानकारी देने पर उम्मीदवार पर केस कर सकेंगे मतदाता, EC की मंजूरी जरूरी नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मतदाता चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ झूठी जानकारी देने या हलफनामे में झूठ बोलने पर आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा 125-A के तहत अपराध का आरोप लगाने वाली एक निजी शिकायत स्वीकार्य है, और इसके लिए चुनाव आयोग की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि RoP एक्ट की धारा 125A, CrPC की धारा 195 के प्रतिबंधों के दायरे में नहीं आती है।