New Transport Authority to Tackle India's Siloed Planning Gaps

Hindustan Times · india

India's Union Cabinet has approved the Integrated Transport and Logistics Authority (ITLA) to address fragmented planning in transport infrastructure. The ITLA will prepare a National Transport Master Plan and test ministries' sectoral plans against it. It will also appraise central infrastructure projects costing ₹500 crore or more. Experts suggest the authority's effectiveness hinges on its granted powers, particularly veto power, to ensure coordinated development and avoid overlapping projects. Without sufficient authority, it risks undermining public interest and its own functioning.

भारत की siloed प्लानिंग की कमियों को दूर करने के लिए नया परिवहन प्राधिकरण

भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिवहन अवसंरचना में खंडित योजना से निपटने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण (ITLA) को मंजूरी दे दी है। ITLA एक राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान तैयार करेगा और मंत्रालयों की क्षेत्रीय योजनाओं का इसके विरुद्ध परीक्षण करेगा। यह ₹500 करोड़ या उससे अधिक की लागत वाली केंद्रीय अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन भी करेगा। विशेषज्ञों का सुझाव है कि प्राधिकरण की प्रभावशीलता उसकी दी गई शक्तियों पर निर्भर करती है, विशेष रूप से समन्वित विकास सुनिश्चित करने और ओवरलैपिंग परियोजनाओं से बचने के लिए वीटो शक्ति पर। पर्याप्त अधिकार के बिना, यह जनहित और अपने स्वयं के कामकाज को कमजोर करने का जोखिम उठाता है।