Karnataka High Court Orders Panels Within 3 Months To Tackle Illegal Immigration

Times of India · india

The Karnataka High Court has directed the state government to establish and operationalize district-level committees within three months to address illegal immigration cases. Justice M. Nagaprasanna mandated strict adherence to standard operating procedures and ordered a compliance report on the committees' constitution and status. The directive came while quashing criminal cases against a Bengaluru doctor, who had reported illegal Bangladeshi nationals. The judge emphasized that illegal immigration poses a significant challenge to national sovereignty, border integrity, and internal security.

कर्नाटक हाई कोर्ट का आदेश: अवैध आप्रवासन से निपटने के लिए 3 महीने में समितियां बनें

कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 महीने के अंदर जिला-स्तरीय समितियां बनाने और उन्हें चालू करने का निर्देश दिया है ताकि अवैध आप्रवासन के मामलों से निपटा जा सके। जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया और समितियों के गठन व स्थिति पर एक अनुपालन रिपोर्ट मांगी। यह निर्देश बेंगलुरु के एक डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक मामले को खारिज करते हुए आया, जिसने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की सूचना दी थी। जज ने इस बात पर जोर दिया कि अवैध आप्रवासन राष्ट्रीय संप्रभुता, सीमा अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है।