Moral Policing Lacks Legal Standing in India

BBC Hindi · india

The concept of 'moral policing' lacks any legal recognition in India. It refers to individuals or groups imposing their own moral, religious, or social norms on others, often concerning clothing, relationships, or personal choices. This practice involves unwarranted interference and can impact fundamental rights. Experts state that private citizens or vigilante groups have no legal authority to dictate personal conduct, highlighting that such actions are not defined as crimes under Indian law.

भारत में मॉरल पुलिसिंग को कानूनी आधार नहीं

भारत में 'नैतिक पुलिसिंग' का कोई कानूनी आधार नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ लोग या समूह दूसरों पर अपनी मर्ज़ी के नियम थोपते हैं, जैसे कपड़े पहनने या रिश्ते बनाने को लेकर। यह लोगों के निजी मामलों में दखलंदाज़ी है और उनके अधिकारों का हनन कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी आम नागरिक या समूह को दूसरों के निजी जीवन में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, और भारतीय कानून में ऐसी कोई परिभाषा नहीं है।