UAPA Law Criticised After Scholar G.N. Saibaba's Decade-Long Imprisonment

The Hindu · india

Professor G.N. Saibaba, who was 90% disabled, spent a decade in prison under the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) before being acquitted. Arrested in 2014 on Maoist links allegations, he was convicted in 2017 and died shortly after his 2024 acquittal. His case highlights the UAPA's vague provisions, stringent bail, and inconsistent judicial interpretations. The law has been used to imprison activists and journalists without trial, as seen in the Bhima Koregaon and Delhi riots cases, raising concerns about civil liberties and due process.

UAPA कानून की आलोचना, स्कॉलर जी.एन. साईबाबा की दशक भर की कैद के बाद

90% दिव्यांग प्रोफेसर जी.एन. साईबाबा को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत एक दशक जेल में बिताने के बाद बरी कर दिया गया। 2014 में माओवादी संबंधों के आरोपों में गिरफ्तार, उन्हें 2017 में दोषी ठहराया गया था और 2024 में बरी होने के कुछ ही समय बाद उनका निधन हो गया। उनका मामला UAPA के अस्पष्ट प्रावधानों, सख्त जमानत और असंगत न्यायिक व्याख्याओं को उजागर करता है। इस कानून का इस्तेमाल कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को बिना मुकदमे के जेल में डालने के लिए किया गया है, जैसा कि भीमा कोरेगांव और दिल्ली दंगों के मामलों में देखा गया है, जिससे नागरिक स्वतंत्रता और उचित प्रक्रिया के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।