Kerala HC: Denying Detention Copies in Accused's Language Violates Rights

Times of India · india

The Kerala High Court has ruled that denying individuals in preventive detention copies of their detention documents in a language they understand violates their fundamental rights. The court set aside the detention of Ibrahim Kalandhar, who knew only Kannada, after his wife filed a habeas corpus petition. Authorities had initiated proceedings under the Kerala Anti-Social Activities (Prevention) Act, 2007, based on six criminal cases.

केरल HC: आरोपी की भाषा में निरोध की प्रतियां न देना अधिकारों का उल्लंघन

केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों को उनकी समझ की भाषा में निरोध दस्तावेजों की प्रतियां न देना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने इब्राहिम कलंदर के निरोध को रद्द कर दिया, जो केवल कन्नड़ जानता था, उसकी पत्नी द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने के बाद। अधिकारियों ने केरल एंटी-सोशल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट, 2007 के तहत छह आपराधिक मामलों के आधार पर कार्यवाही शुरू की थी।