Adivasi-Dalit Groups Demand Land Reforms, Warn Against Corporate Land Grabs

The Hindu · india

Adivasi-Dalit organisations in Keralam are urging the government to enact legislation for land distribution among the landless, including Adivasis, Dalits, and plantation workers. They warn that the proposed ‘Land Reforms 2.0’ initiative could benefit corporations by legitimising illegal landholdings and facilitating the transfer of plantation land to real estate interests. The Ambedkarite Democratic Front (ADF) calls for prioritizing the takeover of allegedly illegally held plantations and distributing the land. They propose a broader commission to formulate a comprehensive land reform policy, citing concerns over landlessness reflected in numerous settlements.

आदिवासी-दलित समूहों की भूमि सुधार की मांग कॉर्पोरेट भूमि हड़पने के खिलाफ चेतावनी

केरलम में आदिवासी-दलित संगठन सरकार से भूमिहीनों, जिनमें आदिवासी, दलित और बागान मजदूर शामिल हैं, के बीच भूमि वितरण के लिए कानून बनाने का आग्रह कर रहे हैं। वे चेतावनी देते हैं कि प्रस्तावित 'भूमि सुधार 2.0' पहल अवैध भूमि होल्डिंग्स को वैध बनाकर और रियल एस्टेट हितों को बागान भूमि के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करके निगमों को लाभ पहुंचा सकती है। अंबेडकरवादी डेमोक्रेटिक फ्रंट (ADF) ने कथित तौर पर अवैध रूप से रखे गए बागानों पर कब्जा करने और भूमि वितरित करने को प्राथमिकता देने की मांग की है। वे कई बस्तियों में भूमिहीनता की चिंताओं का हवाला देते हुए एक व्यापक भूमि सुधार नीति तैयार करने के लिए एक व्यापक आयोग का प्रस्ताव करते हैं।