Citizens Can Know Petition Status: Info Commission

TOI - Delhi · india

Tamil Nadu's information commissioner has affirmed citizens' right to know the status of petitions submitted to the chief minister's cell and district collectors under the RTI Act. This right extends to grievance meetings and Jamabandhi. The commission stressed that government offices are bound to provide information as defined by the Act. This ruling came after a petitioner was denied information regarding his pleas submitted in 2024.

नागरिक जान सकेंगे याचिका की स्थिति: सूचना आयोग

तमिलनाडु के सूचना आयुक्त ने कहा है कि आरटीआई एक्ट के तहत लोगों को यह जानने का हक़ है कि मुख्यमंत्री के दफ्तर और जिला कलेक्टरों को दी गई अर्ज़ियों का क्या हुआ। यह हक़ शिकायत बैठकों और जमाबंदी पर भी लागू होता है। आयोग ने ज़ोर देकर कहा कि सरकारी दफ्तरों को एक्ट के तहत जानकारी देनी ही होगी। यह फैसला तब आया जब एक याचिकाकर्ता को 2024 में दी गई अपनी अर्ज़ियों की जानकारी देने से मना कर दिया गया था।