Madras HC Fines Lawyer For PIL on Bypoll

The Hindu · india

The Madras High Court has imposed a ₹1 lakh cost on a lawyer for filing a public interest litigation seeking to recover byelection expenses from six resigned MLAs. The court dismissed the petition, stating it appeared to be filed for publicity. Judges noted that the current legal framework does not restrict legislators from resigning and re-contesting, emphasizing that such changes require parliamentary action. This ruling reinforces that courts cannot impose extra-statutory conditions on the right to resign.

मद्रास हाईकोर्ट ने वकील पर लगाया ₹1 लाख का जुर्माना

मद्रास हाईकोर्ट ने एक वकील पर जनहित याचिका दायर करने के लिए ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है। वकील ने छह इस्तीफा दे चुके विधायकों से उपचुनाव का खर्च वसूलने की मांग की थी। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि यह पब्लिसिटी के लिए दायर की गई लगती है। जजों ने कहा कि मौजूदा कानून विधायकों को इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ने से नहीं रोकता है, और ऐसे बदलाव के लिए संसद को कार्रवाई करनी होगी। इस फैसले से यह बात पुष्ट होती है कि कोर्ट इस्तीफे के अधिकार पर अतिरिक्त शर्तें नहीं लगा सकता।