SC Reserves Order On Food Labeling Rules

Business Standard · india

The Supreme Court has reserved its order on a plea demanding mandatory front-of-pack labelling for packaged foods high in sugar, salt, and fat. Justices questioned the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) regarding its proposed 365-day voluntary compliance period. The court also inquired why the regulator needed to restart stakeholder consultations after years of deliberation. The petitioner's counsel raised objections to FSSAI's revised proposal, including its parameters and timeline for implementation. The court indicated its final directions would be binding on the regulator.

फूड लेबलिंग नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने पैक्ड फूड में चीनी, नमक और फैट की मात्रा ज्यादा होने पर अनिवार्य फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग की मांग करने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जजों ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) से उसके प्रस्तावित 365-दिन के स्वैच्छिक अनुपालन अवधि के बारे में सवाल पूछे। अदालत ने यह भी पूछा कि नियामक को सालों की चर्चा के बाद हितधारक परामर्श फिर से शुरू करने की आवश्यकता क्यों है। याचिकाकर्ता के वकील ने FSSAI के संशोधित प्रस्ताव पर आपत्ति जताई, जिसमें इसके पैरामीटर और कार्यान्वयन की समय-सीमा शामिल है। अदालत ने संकेत दिया कि उसके अंतिम निर्देश नियामक पर बाध्यकारी होंगे।