MNREGA Repeal Casts Doubt on Extra 50 Workdays for FRA Title Holders

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The Union government's decision not to issue a separate order continuing additional employment days for Forest Rights Act (FRA) title holders has raised legal questions following the repeal of MNREGA. A new RTI reply indicates no such order was issued under the replacement rural employment framework. The Viksit Bharat–Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025, guarantees 125 days of employment, but the additional 50 days previously available to eligible Scheduled Tribe households in forest areas are not explicitly carried forward.

मनरेगा निरस्त होने से एफआरए धारकों के लिए 50 अतिरिक्त कार्यदिवसों पर सवाल

केंद्र सरकार के फॉरेस्ट राइट्स एक्ट (एफआरए) धारकों के लिए अतिरिक्त रोज़गार के दिनों को जारी रखने का अलग से आदेश न देने के फैसले ने मनरेगा के निरस्त होने के बाद कानूनी सवाल खड़े कर दिए हैं। एक नए आरटीआई जवाब से पता चलता है कि रिप्लेसमेंट रूरल एम्प्लॉयमेंट फ्रेमवर्क के तहत ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। विक्सित भारत–गारंटी फॉर रोज़गार एंड अजीविक मिशन (ग्रामीण) एक्ट, 2025, 125 दिनों के रोज़गार की गारंटी देता है, लेकिन पहले से उपलब्ध अतिरिक्त 50 दिन, जो वन क्षेत्रों में योग्य अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए थे, स्पष्ट रूप से आगे नहीं बढ़ाए गए हैं।