India Rejects 'Second-Class' Permanent UN Security Council Seats

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India has stated that any reform of the UN Security Council creating permanent members without veto powers would render them 'second-class' citizens. Ambassador Harish Parvathaneni emphasized that all permanent members must possess veto rights as long as the provision exists, citing fairness and justice. He argued that adding long-term members without veto power would not alter the decision-making dynamics of the current P5. India advocates for expanding both permanent and non-permanent seats to reflect 21st-century geopolitical realities.

भारत ने 'दूसरे दर्जे' की स्थायी UNSC सीटों को ठुकराया वीटो अधिकार के बिना स्थायी सदस्यता अस्वीकार्य

भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के तहत वीटो शक्तियों के बिना स्थायी सदस्य बनाने से वे 'दूसरे दर्जे' के नागरिक बन जाएंगे। राजदूत हरीश परवथनेनी ने जोर देकर कहा कि जब तक यह प्रावधान मौजूद है, तब तक सभी स्थायी सदस्यों के पास वीटो अधिकार होना चाहिए, उन्होंने निष्पक्षता और न्याय का हवाला दिया। उन्होंने तर्क दिया कि वीटो शक्ति के बिना दीर्घकालिक सदस्यों को जोड़ने से वर्तमान P5 की निर्णय लेने की गतिशीलता में कोई बदलाव नहीं आएगा। भारत 21वीं सदी की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को दर्शाने के लिए स्थायी और अस्थायी दोनों सीटों के विस्तार की वकालत करता है।