BRICS Opposes Carbon Border Adjustment Mechanisms

Hindustan Times · business

BRICS nations are opposing unilateral climate-linked trade measures like carbon border adjustment mechanisms (CBAMs). The New Delhi Declaration signals a challenge to climate policy instruments designed in Europe, particularly the EU's CBAM operational since January 1, 2026. For India, this impacts industrial exports, as producers of steel, aluminium, and cement may face higher costs. BRICS is promoting alternative arrangements like the BRICS Carbon Markets Partnership to align carbon markets with national strategies and development concerns.

ब्रिक्स देशों ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का किया विरोध

ब्रिक्स देश कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAMs) जैसे एकतरफा जलवायु-लिंक्ड व्यापार उपायों का विरोध कर रहे हैं। नई दिल्ली घोषणा यूरोप में डिजाइन किए गए जलवायु नीति उपकरणों, विशेष रूप से 1 जनवरी, 2026 से परिचालन में आने वाले EU के CBAM को चुनौती देती है। भारत के लिए, यह औद्योगिक निर्यात को प्रभावित करता है, क्योंकि स्टील, एल्यूमीनियम और सीमेंट के उत्पादकों को उच्च लागत का सामना करना पड़ सकता है। ब्रिक्स कार्बन बाजारों को राष्ट्रीय रणनीतियों और विकास संबंधी चिंताओं के साथ संरेखित करने के लिए ब्रिक्स कार्बन मार्केट्स पार्टनरशिप जैसे वैकल्पिक व्यवस्थाओं को बढ़ावा दे रहा है।