Supreme Court Questions India's Drug Price Caps, Seeks Wider Application

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The Supreme Court questioned the Centre's decision to cap trade margins on anti-cancer drugs at 30 percent, asking why similar restrictions cannot be extended to other medicines and medical consumables. Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta highlighted stark disparities between procurement costs and maximum retail prices, citing examples like cardiac stents and saline drips. The court aims to strengthen drug price regulation, not undermine government authority, and seeks justification for steep mark-ups on commonly used drugs. Officials indicated margin capping might eventually apply to other non-scheduled formulations and devices.

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के दवा मूल्य कैप पर सवाल उठाए अन्य दवाओं पर भी विस्तार की मांग की

सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन को 30 प्रतिशत तक सीमित करने के केंद्र के फैसले पर सवाल उठाया, और पूछा कि ऐसी ही पाबंदियां अन्य दवाओं और चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों पर क्यों नहीं बढ़ाई जा सकतीं। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता ने खरीद लागत और अधिकतम खुदरा मूल्य के बीच भारी अंतर पर प्रकाश डाला, जिसमें कार्डियक स्टेंट और सलाइन ड्रिप जैसे उदाहरण दिए गए। अदालत का लक्ष्य दवा मूल्य विनियमन को मजबूत करना है, न कि सरकारी अधिकार को कमजोर करना, और आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं पर भारी मार्क-अप के लिए औचित्य चाहता है।