No Ticket, No Compensation Barred By Bombay HC

Hindustan Times · india

The Bombay High Court has ordered the railways to pay ₹8 lakh compensation to the parents of a labourer who died after falling from an overcrowded local train in 2015. Justice Aarti Sathe set aside a previous tribunal order that denied the claim because no ticket was found on the deceased's body. The court ruled that the absence of a ticket cannot be the sole reason to dismiss a compensation claim for railway accident victims. The judge emphasized that the Railways Act is a beneficial legislation meant to support families.

टिकट नहीं तो मुआवजा नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेलवे को दिया आदेश श्रमिक के परिवार को ₹8 लाख का मुआवजा देने का निर्देश

बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेलवे को आदेश दिया है कि 2015 में एक भीड़ भरी लोकल ट्रेन से गिरकर मरने वाले एक मजदूर के माता-पिता को ₹8 लाख का मुआवजा दिया जाए। जस्टिस आरती सते ने एक पिछले ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया, जिसने मृतक के शरीर पर टिकट नहीं मिलने के कारण दावा खारिज कर दिया था। अदालत ने फैसला सुनाया कि रेलवे दुर्घटना पीड़ितों के मुआवजे के दावे को खारिज करने का टिकट का न होना एकमात्र कारण नहीं हो सकता। न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि रेलवे अधिनियम एक लाभकारी कानून है जिसका उद्देश्य परिवारों का समर्थन करना है।