IDBI Bank Disinvestment: Govt Clarifies Shareholding Law

Times of India · business

The finance ministry has clarified that the government's ability to reduce its stake in IDBI Bank is not restricted by the IDBI (Repeal) Act, 2003. Reports had raised concerns about legislative restrictions on stake dilution. The ministry stated that an amendment to restrict stake dilution was proposed but rejected during parliamentary debate and did not become law. The Delhi High Court had previously dismissed a petition challenging stake dilution, affirming that parliamentary statements do not override enacted legislation.

आईडीबीआई बैंक विनिवेश: सरकार ने शेयरधारिता कानून पर दी सफाई

वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्सेदारी कम करने की क्षमता आईडीबीआई (निरसन) अधिनियम, 2003 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। खबरों में हिस्सेदारी कम करने पर विधायी प्रतिबंधों को लेकर चिंता जताई गई थी। मंत्रालय ने कहा कि हिस्सेदारी कम करने पर रोक लगाने के लिए एक संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन संसदीय बहस के दौरान उसे खारिज कर दिया गया और वह कानून नहीं बन सका। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले हिस्सेदारी कम करने को चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि संसदीय बयान अधिनियमित कानून से ऊपर नहीं हैं।