Digital News Body May Move SC Over Privacy Law's Impact

Times of India · politics

DNPA, representing 21 leading media organisations, is likely to challenge the Digital Personal Data Protection (DPDP) Act in the Supreme Court. They argue that various provisions of the Act and its rules violate the fundamental right to freedom of speech and expression. The association contends that the law fails to provide exemptions for journalistic activities, threatening the work of journalists, reporters, and whistleblowers. Publishers claim obligations like prior consent and compelled erasure are incompatible with the press's ordinary functioning.

डिजिटल न्यूज़ बॉडी प्राइवेसी कानून के असर पर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है निजता के अधिकार पर पड़ सकता है असर

21 प्रमुख मीडिया संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाली DNPA, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। उनका तर्क है कि एक्ट और उसके नियमों के कई प्रावधान भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं। एसोसिएशन का कहना है कि यह कानून पत्रकारिता गतिविधियों के लिए छूट नहीं देता है, जिससे पत्रकारों, रिपोर्टरों और व्हिसलब्लोअर के काम को खतरा है। प्रकाशकों का दावा है कि पूर्व सहमति और अनिवार्य मिटाने जैसी बाध्यताएं प्रेस के सामान्य कामकाज के साथ असंगत हैं।