UP Bars Jobs for Those Linked to Outfits Stirring Violence

Times of India · politics

The Uttar Pradesh government has introduced a new recruitment policy to expedite appointments while tightening scrutiny. Candidates associated with organisations aiming to alter the social order through violence will be ineligible for government service. However, political ideology alone will not be grounds for denial. Selected candidates can join before police verification is complete, with sensitive posts requiring full checks. The rules apply to various government bodies and public sector undertakings across the state.

यूपी में हिंसा भड़काने वाले संगठनों से जुड़े लोगों पर नौकरी का प्रतिबंध सरकारी सेवा में अयोग्य घोषित होंगे

उत्तर प्रदेश सरकार ने नियुक्तियों में तेजी लाने के साथ-साथ जांच को कड़ा करने के लिए एक नई भर्ती नीति पेश की है। हिंसा के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था को बदलने के उद्देश्य वाले संगठनों से जुड़े उम्मीदवार सरकारी सेवा के लिए अयोग्य होंगे। हालांकि, केवल राजनीतिक विचारधारा के आधार पर इनकार नहीं किया जाएगा। पुलिस सत्यापन पूरा होने से पहले चयनित उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं, जिसमें संवेदनशील पदों के लिए पूरी जांच की आवश्यकता होगी। ये नियम राज्य भर के विभिन्न सरकारी निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू होते हैं।