Supreme Court Tells Govt Not to Halt Transport Completely

Aaj Tak · india

The Supreme Court has expressed concern over restrictions imposed on metro stations, railway services, and roads for a proposed protest in Delhi. Chief Justice Surya Kant stated that while maintaining law and order is the government's duty, public movement should not be entirely obstructed. The court urged the government to reduce the number of closed metro stations and review road barricades. The Solicitor General informed the court that stations were closed as a precaution and would be reviewed.

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा, परिवहन को पूरी तरह से न रोकें

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के लिए मेट्रो स्टेशनों, रेलवे सेवाओं और सड़कों पर लगाए गए प्रतिबंधों पर चिंता जताई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन जनता की आवाजाही को पूरी तरह से बाधित नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने सरकार से बंद मेट्रो स्टेशनों की संख्या कम करने और सड़क पर लगे बैरिकेड्स की समीक्षा करने का आग्रह किया। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को सूचित किया कि एहतियात के तौर पर स्टेशन बंद किए गए थे और उनकी समीक्षा की जाएगी।