Government May End UPI Subsidies As MDR Revenue

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The government is considering discontinuing subsidies for low-value UPI transactions as banks and payment firms start earning revenue from merchant discount rates on larger payments. The Centre budgeted ₹2,000 crore for UPI and RuPay incentives in FY27, but no new subsidies have been paid since April 2025. This move aims to shift the payment ecosystem away from taxpayer-funded incentives, especially for transactions with large merchants. UPI incentive disbursements have significantly decreased.

सरकार एमडीआर राजस्व के तौर पर यूपीआई सब्सिडी खत्म कर सकती है

सरकार कम मूल्य वाले UPI ट्रांजैक्शन पर सब्सिडी बंद करने पर विचार कर रही है। अब बड़े पेमेंट्स पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट से बैंक और पेमेंट कंपनियां कमाई कर रही हैं। सरकार ने FY27 के लिए UPI और RuPay इंसेंटिव पर ₹2,000 करोड़ का बजट रखा था, लेकिन अप्रैल 2025 से कोई नई सब्सिडी नहीं दी गई है। इसका मकसद टैक्सपेयर के पैसों से चलने वाले इंसेंटिव को कम करना है, खासकर बड़े व्यापारियों के साथ होने वाले ट्रांजैक्शन के लिए।