Karnataka Cabinet to Challenge High Court Order Striking Down 56% Reservation

Hindustan Times · politics

The Karnataka Cabinet has decided to approach the Supreme Court to challenge a high court order that invalidated its 56% reservation framework for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The state government will file a Special Leave Petition against the October 2 verdict. Simultaneously, a committee will examine the possibility of seeking constitutional protection for the law through the Ninth Schedule, which would require Union government action.

कर्नाटक कैबिनेट हाई कोर्ट के 56% आरक्षण रद्द करने के आदेश को देगी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी राज्य सरकार

कर्नाटक कैबिनेट ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए 56% आरक्षण ढांचे को अमान्य करने वाले हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। राज्य सरकार 2 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition) दायर करेगी। साथ ही, एक समिति इस कानून के लिए नौवीं अनुसूची के माध्यम से संवैधानिक सुरक्षा मांगने की संभावना का भी पता लगाएगी, जिसके लिए केंद्र सरकार की कार्रवाई की आवश्यकता होगी।