Parliamentary Committees Postpone Education Reforms Report Adoption

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Two parliamentary committees have postponed the adoption of their reports on significant legislation, including the anti-graft and higher education regulator bills. This deferral comes as the government seeks opposition support for other political proposals. Widespread protest has met these bills, potentially preventing their presentation in the current session.

संसदीय समितियों ने शिक्षा सुधार रिपोर्ट को अपनाया जाना स्थगित किया

दो संसदीय समितियों ने भ्रष्टाचार विरोधी और उच्च शिक्षा नियामक जैसे अहम विधेयकों पर अपनी रिपोर्टों को अपनाने को टाल दिया है। यह देरी इसलिए हुई है क्योंकि सरकार दूसरे राजनीतिक प्रस्तावों के लिए विपक्ष का समर्थन चाहती है। इन विधेयकों का व्यापक विरोध हुआ है, जिससे शायद वे इस सत्र में पेश न हो पाएं।