Vizag Data Centres Lack Transparency On Water, Power, Jobs: HRF Speakers

The Hindu · india

Speakers at the Human Rights Forum's Visakha district conference raised concerns about the lack of transparency surrounding data centres in Visakhapatnam. They highlighted issues with the state's changing stance on water and power requirements, and vague information regarding employment generation. Concerns were also voiced about potential impacts on communities displaced by hydroelectric and solar projects, and the reliance of data centres on fossil fuels. The total proposed data centre capacity in Andhra Pradesh has reportedly increased to 8 GW.

विशाखापत्तनम डेटा सेंटरों में पानी, बिजली, नौकरियों पर पारदर्शिता की कमी: एचआरएफ वक्ताओं ने जताई चिंता

ह्यूमन राइट्स फोरम (HRF) के विशाखा जिला सम्मेलन में वक्ताओं ने विशाखापत्तनम में डेटा सेंटरों के आसपास पारदर्शिता की कमी पर चिंता जताई। उन्होंने पानी और बिजली की ज़रूरतों पर राज्य के बदलते रुख और रोज़गार सृजन के बारे में अस्पष्ट जानकारी जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला। हाइड्रोइलेक्ट्रिक और सौर परियोजनाओं से विस्थापित समुदायों पर संभावित प्रभावों और डेटा सेंटरों के जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता के बारे में भी चिंता व्यक्त की गई। आंध्र प्रदेश में कुल प्रस्तावित डेटा सेंटर क्षमता कथित तौर पर बढ़कर 8 GW हो गई है।