Supreme Court Rejects Centre's Plea, Upholds Creamy Layer Definition

News18 Hindi · india

The Supreme Court has dismissed a plea filed by the central government seeking to review its earlier decision on the definition of the 'creamy layer'. This means the existing definition and the court's previous ruling on the matter will remain in effect. The government had approached the apex court to reconsider the criteria for determining the creamy layer, which is used to identify socially and economically advanced persons within the OBC for reservation benefits. The court's decision reinforces the current parameters for identifying beneficiaries.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की याचिका खारिज की ' क्रीमी लेयर' की परिभाषा को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें 'क्रीमी लेयर' की परिभाषा पर अपने पिछले फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी। इसका मतलब है कि मौजूदा परिभाषा और इस मामले पर अदालत का पिछला फैसला प्रभावी रहेगा। सरकार क्रीमी लेयर निर्धारित करने के मानदंडों पर पुनर्विचार के लिए शीर्ष अदालत पहुंची थी, जिसका उपयोग आरक्षण लाभ के लिए ओबीसी के भीतर सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत व्यक्तियों की पहचान के लिए किया जाता है। अदालत के फैसले से लाभार्थियों की पहचान के लिए वर्तमान मापदंड मजबूत होते हैं।