Supreme Court Strikes Down Karnataka Law Validating 362 Gazetted Probationer Appointments

Times of India · india

The Supreme Court has invalidated a 2022 Karnataka law that aimed to validate the recruitment of 362 gazetted probationers selected through a 2011 KPSC examination. This ruling overturns a Karnataka High Court decision and revives a decade-old dispute over alleged irregularities in the recruitment process. The controversy began after allegations of anomalies in the interview process, leading to a CID investigation and the cancellation of the recruitment in 2014. The court's judgment will determine the administrative implications for the appointed candidates and any serving officers.

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उस कानून को रद्द किया जिससे 362 राजपत्रित परिवीक्षाधीन नियुक्तियों को वैधता मिली थी

सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के कर्नाटक कानून को अमान्य कर दिया है जिसका उद्देश्य 2011 की KPSC परीक्षा के माध्यम से चयनित 362 राजपत्रित परिवीक्षाधीन की भर्ती को मान्य करना था। यह फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को पलट देता है और भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर एक दशक पुराने विवाद को फिर से जीवित करता है। यह विवाद साक्षात्कार प्रक्रिया में विसंगतियों के आरोपों के बाद शुरू हुआ, जिससे CID जांच हुई और 2014 में भर्ती रद्द कर दी गई। अदालत का फैसला नियुक्त उम्मीदवारों और किसी भी सेवारत अधिकारियों के लिए प्रशासनिक निहितार्थों को निर्धारित करेगा।