MHA Tells SC Suspension of Internet Services Needed in Exigencies

Times of India · politics

The Home Ministry has informed the Supreme Court that temporary suspension of cellular internet services is necessary during exigencies like public order disturbances. This statement was made in response to a contempt of court notice regarding the suspension of services in a 4-km radius of Raisina Hill between and. Home Secretary Govind Mohan justified the measure as proportionate to prevent public disorder in the national capital. The ministry emphasized that the suspension was limited to cellular services and did not affect broadband or Wi-Fi.

गृह मंत्रालय ने SC से कहा, आपात स्थिति में इंटरनेट सेवा निलंबित करना ज़रूरी

गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी जैसी आपात स्थितियों के दौरान सेलुलर इंटरनेट सेवाओं का अस्थायी निलंबन ज़रूरी है। यह बयान रायसीना हिल के 4-किमी के दायरे में सेवाओं के निलंबन के संबंध में अदालत की अवमानना ​​नोटिस के जवाब में दिया गया था। गृह सचिव गोविंद मोहन ने राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक अव्यवस्था को रोकने के लिए इस उपाय को आनुपातिक बताया। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि निलंबन केवल सेलुलर सेवाओं तक सीमित था और इसने ब्रॉडबैंड या वाई-फाई को प्रभावित नहीं किया।