Karnataka HC Strikes Down SC/ST Quota Hike, Cites 50% Cap

Business Standard · india

The Karnataka High Court has ruled against the state's increased reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, stating it violates the 50 per cent cap on quotas. The law, enacted by the previous BJP government, raised SC reservations to 17% and ST to 7%, pushing the total to 56%. The court found this unconstitutional, violating Articles 14, 15, and 16. The state government is now considering an appeal to the Supreme Court. This decision reinforces the constitutional limits on affirmative action policies.

कर्नाटक HC ने SC/ST कोटा वृद्धि को रद्द किया 50% की सीमा का दिया हवाला

कर्नाटक हाई कोर्ट ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य के बढ़े हुए आरक्षण के खिलाफ फैसला सुनाया है, यह कहते हुए कि यह कोटे पर 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन करता है। पिछली भाजपा सरकार द्वारा लागू किए गए कानून ने एससी आरक्षण को 17% और एसटी को 7% तक बढ़ा दिया था, जिससे कुल 56% हो गया था। अदालत ने पाया कि यह असंवैधानिक है और अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन करता है। राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर विचार कर रही है। यह निर्णय सकारात्मक कार्रवाई नीतियों पर संवैधानिक सीमाओं को पुष्ट करता है।