Maharashtra Tightens Property Paperwork Rules For Out-of-Taluka Registrations

Times of India · business

Maharashtra's state government has mandated prior scrutiny by senior registration officials for property documents registered outside the property's taluka. This new rule, effective, grants officials two days to review documents for potential stamp duty evasion, undervaluation, and legal encumbrances. The move aims to curb irregularities within the state's 'one district one registration' scheme. Joint sub-registrars must now seek permission and provide an opinion before registering documents related to properties outside their taluka, ensuring greater oversight in property transactions across the district.

महाराष्ट्र में तालुका के बाहर संपत्ति पंजीकरण के लिए दस्तावेज़ी नियमों को कड़ा किया गया

महाराष्ट्र सरकार ने संपत्ति के तालुका के बाहर पंजीकृत संपत्ति दस्तावेजों की वरिष्ठ पंजीकरण अधिकारियों द्वारा पूर्व जांच अनिवार्य कर दी है। यह नया नियम, प्रभावी, अधिकारियों को स्टाम्प शुल्क चोरी, कम मूल्यांकन और कानूनी बाधाओं के लिए दस्तावेजों की समीक्षा करने के लिए दो दिन का समय देता है। इस कदम का उद्देश्य राज्य की 'एक जिला एक पंजीकरण' योजना के भीतर अनियमितताओं पर अंकुश लगाना है। संयुक्त उप-पंजीयकों को अब अपनी तालुका के बाहर की संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों को पंजीकृत करने से पहले अनुमति लेनी होगी और अपनी राय देनी होगी, जिससे जिले भर में संपत्ति लेनदेन में अधिक निगरानी सुनिश्चित होगी।