Supreme Court to examine if uncapped court fees amount to tax

Business Standard · india

The Supreme Court will examine whether state laws allowing ad valorem court fees without an upper limit constitute taxation rather than a fee for judicial services. The Kerala High Court Advocates' Association challenged provisions of the Kerala Court Fees and Suits Valuation Act, 1959, arguing that uncapped fees are unconstitutional. The association highlighted that amendments in 2025 increased fees by up to 9,900%, potentially restricting access to justice. The court will also consider the disparity between judicial expenditure and fee revenue, and the need for periodic revisions.

सुप्रीम कोर्ट करेगा जांच: क्या कोर्ट फीस की ऊपरी सीमा न होना टैक्स है

सुप्रीम कोर्ट यह जांच करेगा कि क्या राज्य के ऐसे कानून जो बिना ऊपरी सीमा के एड वैलोरम कोर्ट फीस की इजाजत देते हैं, वे न्यायिक सेवाओं के लिए फीस के बजाय टैक्स माने जाने चाहिए। केरल हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने केरल कोर्ट फीस और वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1959 के प्रावधानों को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि बिना ऊपरी सीमा वाली फीस असंवैधानिक है। एसोसिएशन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2025 में किए गए संशोधनों से फीस में 9,900% तक की वृद्धि हुई है, जिससे न्याय तक पहुंच प्रतिबंधित हो सकती है। अदालत न्यायिक व्यय और फीस राजस्व के बीच असमानता, और समय-समय पर संशोधन की आवश्यकता पर भी विचार करेगी।