Supreme Court's Past Rulings Haunt Election Commission's Voter Roll Exercise

Hindustan Times · politics

The Supreme Court may face issues with the SIR exercise, echoing past rulings on voter removal and the CEC's powers. In 1995, the court mandated notice and hearing for voter removal and rejected unilateral CEC decisions. However, a recent ruling on Bihar's SIR loosened protections, deeming prior inclusion not a perpetual guarantee. This has led to over 130 million name exclusions, with few appeals resolved. Reports also indicate Election Commissioners objected to decisions made by the CEC, potentially rendering the SIR exercise unlawful.

सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले मतदाता सूची के काम को मुश्किल में डाल सकते हैं

सुप्रीम कोर्ट को मतदाता सूची के SIR अभ्यास में दिक्कतें आ सकती हैं, जो मतदाता हटाने और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की शक्तियों पर आए पुराने फैसलों की याद दिलाती हैं। 1995 में, कोर्ट ने मतदाता हटाने के लिए नोटिस और सुनवाई को ज़रूरी बताया था और एकतरफा CEC फैसलों को खारिज कर दिया था। लेकिन, हाल ही में बिहार के SIR पर आए एक फैसले ने सुरक्षा उपायों को ढीला कर दिया, यह मानते हुए कि पहले नाम शामिल होना हमेशा के लिए गारंटी नहीं है। इससे 130 मिलियन से ज़्यादा नाम हटा दिए गए हैं, और कुछ ही अपीलों का समाधान हुआ है।