Special Executive Magistrates Under Scrutiny Amid Protests Over Electoral Roll Revision

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The detention of Cockroach Janta Party (CJP) activists Saurav Das and Ashutosh Ranka, along with a preventive notice to AISA president Neha Bora, has brought Special Executive Magistrates (SEMs) under scrutiny. Das and Ranka challenged their custody extension before the Delhi High Court but withdrew their petition. Bora is challenging a notice asking her to execute a peace bond. These developments raise questions about SEMs' preventive powers, which can impact personal liberty if not exercised with procedural safeguards.

चुनावी सूची संशोधन पर विरोध के बीच विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट जांच के दायरे में

कॉकक्रोच जनता पार्टी (CJP) के कार्यकर्ताओं सौरव दास और आशुतोष रंका की हिरासत, साथ ही AISA अध्यक्ष नेहा बोरा को एक निवारक नोटिस ने विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेटों (SEMs) को जांच के दायरे में ला दिया है। दास और रंका ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी हिरासत बढ़ाने को चुनौती दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। बोरा एक नोटिस को चुनौती दे रही हैं जिसमें उनसे शांति बॉन्ड निष्पादित करने के लिए कहा गया है। इन घटनाओं से SEMs की निवारक शक्तियों पर सवाल उठते हैं, जो प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती हैं।