Streetlight Out? Your Local Civic Body Is Responsible, Not PM or CM

TV9 Hindi · india

When a streetlight goes out in an Indian city, residents often complain to higher authorities, unaware that the responsibility lies with the local civic body like a Municipal Corporation. The 74th Constitutional Amendment in 1992 granted urban local bodies constitutional status and assigned them 18 functions, including street lighting. However, these bodies struggle financially, generating only about 60-64% of their income locally, relying on grants for the rest. This financial dependence limits their autonomy in prioritizing local development issues.

स्ट्रीटलाइट बंद है? आपकी स्थानीय नगर पालिका जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं

जब किसी भारतीय शहर में स्ट्रीटलाइट बंद हो जाती है, तो निवासी अक्सर उच्च अधिकारियों से शिकायत करते हैं, यह जानते हुए नहीं कि यह जिम्मेदारी नगर निगम जैसी स्थानीय नगर पालिका की है। 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया और स्ट्रीट लाइटिंग सहित 18 कार्य सौंपे। हालांकि, ये निकाय वित्तीय रूप से संघर्ष करते हैं, अपनी आय का केवल लगभग 60-64% स्थानीय रूप से उत्पन्न करते हैं, बाकी के लिए अनुदान पर निर्भर रहते हैं। यह वित्तीय निर्भरता स्थानीय विकास के मुद्दों को प्राथमिकता देने में उनकी स्वायत्तता को सीमित करती है।